उत्तर प्रदेश में वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब राजस्व न्यायालयों में “तारीख पर तारीख” की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जन शिकायतों, कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों, आगामी त्योहारों की तैयारियों और बाढ़ राहत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
5 साल से पुराने राजस्व मामलों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में वर्षों तक देरी आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
- नायब तहसीलदार स्तर से लेकर राजस्व परिषद तक पुराने मामलों की सूची तैयार की जाए।
- पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
- लंबित मुकदमों का नियमित मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण कराया जाए।
- अनावश्यक तारीखों और देरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।
- अविवादित वरासत मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि धारा-33 से जुड़े अविवादित वरासत मामलों का मिशन मोड में समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक कार्यालयों और अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें।
IGRS और जनता दर्शन की शिकायतों पर भी सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री ने IGRS और जनता दर्शन के माध्यम से आने वाली शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि किसी शिकायत को केवल कागजों पर निस्तारित दिखाना पर्याप्त नहीं है। शिकायत का वास्तविक समाधान होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार:
- गलत रिपोर्ट लगाकर बंद की गई शिकायतों की दोबारा जांच हो सकती है।
- शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने पर मामले की समीक्षा की जाएगी।
- फर्जी या गलत निस्तारण करने वाले मामलों पर जवाबदेही तय होगी।
- संबंधित मामलों में डीएम या एसपी से पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
सरकार का जोर इस बात पर है कि जन शिकायत निस्तारण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को वास्तव में राहत मिले।
अपराधों में कमी के आंकड़े आए सामने
बैठक के दौरान प्रदेश में अपराध की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 13 जुलाई से 23 अगस्त के बीच कई श्रेणियों में अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई।
बताया गया कि इस अवधि में:
- कुल एफआईआर में 0.4 प्रतिशत की कमी
- गंभीर अपराधों में 5.1 प्रतिशत की कमी
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 3.9 प्रतिशत की कमी
- एससी-एसटी के खिलाफ अपराधों में 11.2 प्रतिशत की कमी
दर्ज की गई।
हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने जोन और रेंज स्तर पर हर सप्ताह क्राइम एनालिसिस करने के निर्देश दिए, ताकि अपराध की प्रवृत्ति को समय रहते पहचाना जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
त्योहारों को लेकर पुलिस-प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश
आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा और गणेश चतुर्थी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
विशेष रूप से मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक क्राउड कंट्रोल प्लान तैयार करने को कहा गया है।
निर्देशों में शामिल हैं:
- संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था।
- भीड़ नियंत्रण के लिए अलग योजना।
- जरूरत पड़ने पर होल्डिंग एरिया की व्यवस्था।
- बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के लिए विशेष कार्ययोजना।
- त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
मुख्यमंत्री ने वृंदावन में नया पुलिस सर्किल स्थापित करने और मथुरा तथा वृंदावन में अलग-अलग जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं।
उफनाती नदियों और प्रतिमा विसर्जन पर विशेष सतर्कता
प्रदेश के कई हिस्सों में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए।
गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है:
- उफनती नदियों और जलाशयों से दूरी।
- हाईटेंशन बिजली तारों से सुरक्षा।
- संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल।
- भीड़भाड़ वाले इलाकों की लगातार निगरानी।
- शरारती और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर।
बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
माफियाओं और अवैध गतिविधियों पर अभियान जारी रहेगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने को कहा।
उन्होंने विशेष रूप से निम्न मामलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए:
- माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
- गो-तस्करी
- अवैध गतिविधियां
- धार्मिक स्थलों से जुड़ी संवेदनशील घटनाएं
- धार्मिक प्रतिमाओं से छेड़छाड़
- कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियां
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।
आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
राजस्व मामलों के लंबित रहने से आम नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जमीन की पैमाइश, वरासत, नामांतरण, कब्जा और संपत्ति विवाद जैसे मामलों में लंबे समय तक फैसला न होने से लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को मिशन मोड में निस्तारित करने का निर्देश लाखों लोगों के लिए राहत की उम्मीद बन सकता है।
यदि प्रशासनिक स्तर पर इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन हुआ, तो वर्षों से लंबित मामलों में तेजी आने की संभावना है।
Pachperwa News निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब जन शिकायतों और पुराने राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
“तारीख पर तारीख नहीं चलेगी” का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्षों से अपनी जमीन, संपत्ति और राजस्व मामलों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मिशन मोड में दिए गए इन निर्देशों का असर जिला स्तर पर कितनी तेजी से दिखाई देता है।
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