पंचायत सहायकों को बड़ी राहत: समय पर मानदेय भुगतान और मोबाइल सुविधा के लिए शासन ने जारी किए निर्देश
पचपेड़वा न्यूज | लखनऊ/बलरामपुर
उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग ने पंचायत सहायकों/अकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजे गए पत्र में पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान को समयबद्ध बनाने तथा कार्य संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
पंचायत सहायकों द्वारा लंबे समय से मानदेय भुगतान में देरी और कार्य संबंधी संसाधनों की कमी की शिकायतें उठाई जा रही थीं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंचायतीराज विभाग ने जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मानदेय भुगतान की होगी नियमित समीक्षा
विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की नियमित समीक्षा जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मंडलीय उपनिदेशक स्तर पर की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंचायत सहायकों को निर्धारित समयावधि के भीतर मानदेय प्राप्त हो।
यदि किसी स्तर पर मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक माह मानदेय भुगतान की प्रगति की समीक्षा भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।
मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ
पंचायतीराज विभाग ने पंचायत सहायकों को कार्य निष्पादन में सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी है। इसके लिए ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता और उपलब्ध स्वयं के संसाधनों (OSR) से वित्तीय नियमों का पालन करते हुए मोबाइल फोन की व्यवस्था कर सकती हैं।
इस निर्णय से पंचायत सहायकों को ऑनलाइन कार्यों, पोर्टल संचालन और सरकारी योजनाओं के डेटा प्रबंधन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
ग्राम सचिवालयों के संचालन पर विशेष जोर
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सचिवालयों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
पंचायत सहायकों में खुशी की लहर
शासन के इस निर्णय को पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। समय पर मानदेय भुगतान और कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है।
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